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गृह मंत्रालय ने इसके लिए सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (1) (ए), (आई) और (जी) का हवाला दिया, इनके तहत ऐसी सूचनाओं को जारी करने से छूट मिल जाती है जिनसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है।आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल अपनी याचिका पर आए गृहमंत्रालय के इस जवाब से काफी आश्चर्यचकित हैं।
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